गंभीर आजारात रुग्णाचा लाइफ सपोर्ट हटवता येणार? इच्छामृत्यूवर सरकारची नवी गाईडलाईन

Terminally Ill Patients Life Support Withdraw: जर रुग्णालयाने नेमलेले प्रायमरी, सेकंडरी बोर्ड तसेच रुग्णाचा परिवार परवानगी देत असेल तर गंभीर स्वरुपात आजारी असलेल्या रुग्णांची लाइफ सपोर्ट सिस्टिम काढून घेतली जाऊ शकते.

Pravin Dabholkar | Updated: Sep 29, 2024, 04:56 PM IST
गंभीर आजारात रुग्णाचा लाइफ सपोर्ट हटवता येणार? इच्छामृत्यूवर सरकारची नवी गाईडलाईन title=
गंभीर आजारात रुग्णाचा लाइफ सपोर्ट हटवता येणार?

Terminally Ill Patients Life Support Withdraw: जर रुग्णालयाने नेमलेले प्रायमरी, सेकंडरी बोर्ड तसेच रुग्णाचा परिवार परवानगी देत असेल तर गंभीर स्वरुपात आजारी असलेल्या रुग्णांची लाइफ सपोर्ट सिस्टिम काढून घेतली जाऊ शकते. केंद्रीय आरोग मंत्रालयाने असा सल्ला दिलाय. निष्क्रिय इच्छामृत्यू म्हणजेच गंभीर स्वरुपातील आजारी व्यक्तींचा लाइफ सपोर्ट हटवण्यासंदर्भात हे महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे. 

नागरिकांची मतं घेऊन मंत्रालयाकडून ड्राफ्ट जारी 

आयसीयूमध्ये भरती असलेला रुग्ण गंभीर आजारी असेल आणि त्यावर जीवन रक्षक उपचार होणे शक्य नाही. मॅकेनिकल वेंटिलेशन, सर्जिकल प्रक्रिया, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन आणि एक्स्ट्राकॉपारियन मेम्ब्रेन ऑक्सजनेशन या स्थितीत हे होऊ शकते. गाईडलाईन या पुरत्याच मर्यादित नाहीत. 

प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळे तयार करण्याचे नियम

सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,  प्राथमिक आणि माध्यमिक वैद्यकीय मंडळे जीवन रक्षक प्रणालीचे आकलन करायला हवे. यामध्ये  प्राथमिक डॉक्टर आणि किमान 5 वर्षांचा अनुभव असलेले किमान दोन विषय तज्ञ असतील. त्यानंतर दुय्यम वैद्यकीय मंडळाने (SMB) निर्णयाची पडताळणी केली पाहिजे. ज्यामध्ये एक नियमित वैद्यकीय व्यवसायी (RMP) आणि CMO द्वारे नामनिर्देशित किमान दोन विषय तज्ञांचा समावेश असावा. PMB चा सदस्य SMB चा भाग होऊ शकत नाही, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर 20 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिक्रिया देता येणार

सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, रुग्णालये ऑडिट, पर्यवेक्षण आणि विवादांचे निराकरण करण्यासाठी बहु-व्यावसायिक सदस्यांची क्लिनिकल नैतिकता समिती स्थापन करू शकतात.  20 ऑक्टोबरपर्यंत यावर प्रतिक्रिया नोंदवता येणार आहेत. यादरम्यान उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांकडे आरोग्य मंत्रालयाच्या तज्ञ गटाद्वारे लक्ष दिले जाईल. मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणाऱ्या डॉक्टरांपैकी एक असलेल्या डॉक्टर आर.के.मणी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.

नजीकच्या काळात आढावा घेणार 

'सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विवेकबुद्धीने व्यक्तीच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पण दुर्दैवाने ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि कठीण आणि अंमलात आणणे कठीण झाली आहे. असे असले तरी निश्चितपणे हे एक पाऊल पुढे आहे. या प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अनुभवानंतर भविष्यात पुनरावलोकन केले जाईल. ज्यामुळे रुग्ण आणि कुटुंबाची स्वायत्तता आणि सुरक्षितता देखील लक्षात घेतली जाऊ शकते, असे तज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने दिलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.